व्यक्तिका नाममा सेना र सशस्त्रका पम्प

काठमाडौं - दुईवटा सुरक्षा संगठनले व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको पेट्रोल पम्प संगठनको आवरणमा चलाइरहेका छन्। नेपाली सेना र सशस्त्रद्वारा सञ्चालित ६ वटा पेट्रोल पम्प व्यक्तिको नाममा रहेको आयल निगमको रेकर्डले पुष्टि गरेको छ। सेना र सशस्त्र बल गठनको उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था हो। राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी तोकिएका यस्ता संगठन नाफाको व्यापारमा संलग्न हुन्नन्। तर, सेना र सशस्त्रले कल्याणकारी कोषका लागि भन्दै चलाखी गरेर व्यापार गरिरहेका छन्।

बहालवाला र अवकासप्राप्तका लागि सेनामा सैनिक कल्याणकारी कोष छ। सुरुमा उस्तै नाम राखेको सशस्त्रले ३ वर्षअघि सच्याएर कल्याणकारी सेवा केन्द्र राखेको छ। तर उद्देश्य दुवैको एकै प्रकृतिको छ। उनीहरुले चलाएको पम्पको उद्देश्य सोही कोषको लागि आम्दानी गर्नु हो।
दुईवटै संगठनले कोषको लागि आम्दानी गर्न खोलिएका पम्पमा सरकारी सम्पत्ति र जनशक्ति खटाउँदै आएका छन्। तर, नेपाल आयल निगमको रेकर्डअनुसार कानुनी स्वामित्व उनीहरुको छैन।
भद्रकालीमा नेपाली सेनाको मुख्यालयसँगै जोडिएको रिपुमर्दनी पेट्रोल स्टेसनका मालिक नेपाली सेनाका अवकास प्राप्त अधिकारी गोपाल पोखरेल हुन्। लगनखेल पेट्रोल पम्पको स्वामित्व पनि सेनासँग छैन। रिपुमर्दनी २०३० मंसिर १ गते र लगनखेल पम्प २०४५ मा दर्ता भएको थियो।
सशस्त्र मुख्यालयको हल्चोक फ्युल स्टेसन पनि उसको स्वामित्वमा छैन। सबै काम सशस्त्रका बहालवालाबाटै भए पनि मुख्यालयसँगै जोडिएको पम्पको कानुनी सञ्चालक समरबहादुर श्रेष्ठ हुन्। निगमको रेकर्डअनुसार २०६४ मा दर्ता भएको सो पम्प खाल्टे धादिङका श्रेष्ठको नाममा छ।
भक्तपुर, चितवन र पोखरामा सशस्त्रले चलाइरहेकोे पम्प पनि उसको नाममा छैन। पोखराको पम्प प्रहरी निरीक्षक धनबहादुर थापाको नाममा दर्ता छ भने भक्तपुरको प्रहरी निरीक्षक कृष्णराज खड्काको नाममा। चितवनको पम्पमा त सशस्त्रले साझेदार नै राखेको छ। हल्चोक पम्पका मालिक श्रेष्ठ सशस्त्रका बहालवाला डिएसपी हुन्।
नेपाल प्रहरीले पनि प्रहरी कल्याण कोषको नाममा दुईवटा पेट्रोल पम्प चलाइरहेको छ। प्रधान कार्यालयसँगैको सरकारी जग्गा र पथलैयामा उसको पम्प छ। पथलैयाको पम्प पुरानो हो। आयल निगमको रेकर्डमा सेना र सशस्त्रको झैं यी दुवै पम्पको स्वामित्व कसको हो भन्ने खुलेको छैन। दुवै पम्पको स्वामित्वको महल खालि छ। आयल निगमअनुसार पम्प कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा वाणिज्य विभागमा दर्ता भएको फर्मको नाममा मात्र स्वीकृत हुन्छ। मापदण्ड पूरा गरी आएको आवेदनको आधारमा पम्प सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था छ। प्रहरी प्रवक्ता नवराज सिलवाल प्रहरीका पम्पहरु कल्याण कोषकै स्वामित्वमा रहेको दाबी गर्छन्। जानकारका अनुसार २०६६ सम्म प्रहरीका दुवै पम्प दर्ता थिएनन्। प्रहरी पम्पमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको गुनासो आएपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीले डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान गराउँदा भ्रष्टाचार पुष्टि भएको थियो। लगत्तै दुईवटै पम्प कल्याण कोषको नाममा दर्ता गरेर सरकारलाई कर तिर्न थालिएको थियो।
प्रहरीले सामाखुसीमा नयाँ पम्प खोल्ने तयारी गरिरहेको छ। नयाँ पम्प पनि कल्याण कोषकै नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। प्रहरीले पम्प कोषकै नाममा दर्ता गर्न वाणिज्य र कानुन मन्त्रालय हुँदै आयल निगममा प्रस्ताव पठाइसकेको छ। जानकार अधिकारीका अनुसार सोही प्रयोजनका लागि कोष राजस्वमा समेत दर्ता भइसक्यो।
सैनिक प्रवक्ता सुरेश शर्माले पम्प सञ्चालनबारे अध्ययन गरिरहेको बताए। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी नारायणबाबु थापाले भने, 'संस्थाको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे पनि नाफा–घाटा दुवै कोषमै जाने' बताए। उनले संस्थाको नाममा पम्प ल्याउन केही कानुनी जटिलता रहेको र त्यसलाई समाधान गर्न गृहकार्य थालिएको बताए।

पुलिसको कोष गैरसरकारी
सेना र सशस्त्रको भन्दा फरक प्रहरीको कल्याण कोष संघ–संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता छ। यसमा बहालवाला प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) प्रमुख रहे पनि कानुनी हैसियत गैरसरकारी संस्थाको छ। महालेखापरीक्षकलगायत सरकारी अनुगमन निकायले कोषको कानुनी हैसियत नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। सेनाको कल्याण कोष सैनिक ऐन र सशस्त्रको सशस्त्र नियमावली अन्तर्गतका हुन्।
प्रहरीका डिआइजी सिलवालले कोषबारे प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख गर्ने तयारी सकिएको र प्रस्तावित नियमावलीमा सो कुरा समेटिएको जानकारी दिए।

तलब सरकारी, काम पम्प कामदार

सुरुमा कल्याणकारी कामको आवरणमा पम्प खोलेर व्यापार थाल्ने सेना हो। आपतकालीन अवस्थामा इन्धन अभाव हुन नदिन सुरक्षा निकायको आफ्नै इन्धन केन्द्र हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सेना र दुवै प्रहरी संगठनले पम्पको अनुमति पाएका हुन्। तर, आन्तरिक प्रयोजनका लागि भन्दै खुलेका पम्प व्यापारमा बढी केन्द्रित छन्। 
तीनवटै संगठनले सुरक्षाका लागि भन्दै भर्ना गरेका सुरक्षाकर्मीलाई पम्पमा खटाएका छन्। सेनाको पम्पमा न्यूनतम दैनिक ४० जनाको हाराहारीका सैनिक खटिन्छन्। सशस्त्रले प्रहरी निरीक्षकदेखि जवानसम्म गरी ५० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी पम्पमा खटाउने गरेको छ। प्रहरीको पम्पमा पनि उत्तिकै हाराहारीका प्रहरी खटिन्छन्। काम पम्पको गरे पनि उनीहरुको तलब र रासन दुवै सरकारी कोषबाटै जान्छ।
सशस्त्रले पम्प राख्न कल्याण केन्द्रको नाममा जग्गा खरिद गरे पनि सेना र प्रहरीको पम्प सरकारी जग्गामै छ। अभावको समयमा सेना र प्रहरी भनेर नेपाल आयल निगमले प्राथमिकताका साथ इन्धन उपलब्ध गराउँछ। सुरक्षा निकायले सबै काम संगठनको हितका लागि गरेको भने पनि कानुनी रुपमा भने सरकारी स्रोत, साधन र जनशक्तिको दुरुपयोग गरेको प्रस्टै देखिन्छ।
'इन्धन संवेदनशील बस्तु भएकाले कतै–कतै केही प्रतिशत सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा राखिएको हुन्छ। तर, व्यापारका लागि होइन,' जानकार एक अधिकारीले भने, 'तर, यहाँ सुरक्षा संगठन सिधै व्यापार गरिरहेको छ।' उनले आपतकालीन अवस्थामा बाहेक व्यापार गर्नु सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीमा नपर्ने बताए।
प्रहरी प्रवक्ता सिलवालले कल्याणकारी योजनाअनुसार काम भएको र यसलाई व्यापारसँग दाँज्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले कोषअन्तर्गतको सम्पत्ति सरकारी नै रहेको तर्क गर्दै थपे 'यो कानुनसम्मत र पारदर्शी छ, नाफाका लागि होइन, सेवाका लागि खोलेका हौं।'